: यो ऐनलाई कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले अरु नियमहरु
पनि बनाउन सक्नेछ र ती नियमहरुमा लेखिएका कुनै कुरा उल्लंघन गरेमा बढीमा पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।